- Закон о данных достиг консенсуса среди законодательных представителей Европейского союза.
- Правила установят контроль над тем, как Big Tech и другие компании, работающие в Европе, используют корпоративные и потребительские данные.
Представители законодательных органов Европейского союза достигли консенсуса по новым правилам, получившим название «Закон о данных». Это событие произошло после опасений криптовалютного и веб3-сообщества высказанных относительно потенциального негативного влияния правил на смарт-контракты, что вызвало опасения, что сектор может пострадать. Тем не менее, несмотря на эти опасения, закон был принят, включив в себя спорное положение об отключении смарт-контрактов.
После того как 14 марта Европейский парламент принял Закон о данных, между законодателями ЕС ведутся переговоры по доработке законопроекта.
Основной целью закона является обеспечение справедливого использования промышленных данных и устранение препятствий, мешающих справедливому обмену данными, генерируемыми различными сервисами, ориентированными на данные, включая интернет вещей (IoT).
Правила установят контроль над тем, как Big Tech и другие предприятия, работающие в Европе, используют корпоративные и потребительские данные. Это изменение является частью более широкого пересмотра правил регулирования данных подключенных к Интернету устройств.
Существование децентрализованных транзакций, например, в криптовалютной сфере, которые регулируются неизменным кодом, вызывает опасения у многих. Соглашение было подтверждено Тьерри Бретоном, комиссаром, ответственным за внутренний рынок ЕС.
Another deal! 👍👍
⁰Tonight’s agreement on the #DataAct is a milestone in reshaping the digital space.Thanks to the swift work of the EP @delcastillop & the 🇸🇪 Council Presidency, we are on the way of a thriving 🇪🇺 data economy that is innovative & open — on our conditions. pic.twitter.com/vTWUU8xTx9
— Thierry Breton (@ThierryBreton) June 27, 2023
Ужесточение поправок для смарт-контрактов в законе о данных
Окончательный юридический документ соглашения еще не обнародован. Тем не менее, сообщается, что первоначальные предложения относительно смарт-контрактов подверглись более жестким изменениям. Эти изменения призваны усилить власть отдельных лиц над своими данными.
По словам законодателя Дамиана Боселаджа, «С учетом внесенных в текст изменений мы больше не рассматриваем смарт-контракты. Кроме того, данное положение применяется именно к исполнению договорных положений в контексте обмена данными»
С другой стороны, альтернативный источник утверждает, что в окончательном варианте закона все еще используется термин «смарт-контракты» В ответ на опасения, высказанные блокчейн-индустрией комиссия ответила на них, заявив, что новое положение не сделает существующие смарт-контракты недействительными.
Кроме того, комиссия подчеркнула, что практическая реализация высокоуровневых требований, изложенных в постановлении, не должна представлять значительных трудностей для поставщиков.
Тем не менее, еще предстоит выяснить, будет ли окончательное соглашение решать проблемы, связанные с осуществимостью реализации мер на открытых и безразрешительных блокчейнах, где нет центрального органа, который мог бы обеспечить соблюдение нормативных ограничений.
Согласно открытому письму, подписанному несколькими крипто-группами, Закон о данных может вступить в противоречие с недавно введенным регулированием MiCA (Markets in Crypto Assets). В письме подчеркивается, что лицензии будут выдаваться криптовалютным биржам и провайдерам кошельков для работы на всей территории ЕС в соответствии с регламентом. Внедрение MiCA запланировано на 2024 год.
Однако Закон о данных еще должен получить статус закона. Одобрение формулировок, достигнутых участниками переговоров, для признания Акта о данных законом требует одобрения Европейского парламента и Совета, представляющих 27 стран Европейского союза.