- По мере того как саммит БРИКС вступает в третий день, криптовалюты становятся главной темой для разговоров: Россия настаивает на криптовалютных платежах за импорт в условиях санкций.
- Не менее важным для саммита является демонстрация единства между Россией, Китаем и Индией — тремя странами, которые имеют все шансы бросить вызов США на международном уровне и поставить под угрозу доминирование доллара.
Саммит БРИКС, состоявшийся на этой неделе, должен был стать большим событием, и он не разочаровал. На мероприятии собрались крупнейшие экономические державы и влиятельные лидеры из стран БРИКС и других государств, чтобы обсудить актуальные экономические и геополитические проблемы, затрагивающие их, и возможные пути их решения. Криптовалюты стали одной из главных тем для обсуждения, а Россия, принимающая мероприятие, — одним из крупнейших ее сторонников.
Саммит, стартовавший во вторник, прошел в Казани и собрал более 30 стран. Он стал первым, проведенным в России с тех пор, как БРИКС расширился с первоначальных пяти до Египта, ОАЭ, Ирана и Эфиопии.
Согласно многочисленным сообщениям, криптовалюты были одним из главных предметов обсуждения. Россия особенно активно говорит об использовании цифровых активов для расширения торговли со своими союзниками в условиях жестких санкций из-за конфликта с Украиной. Один из источников утверждает, что на саммите российские законодатели проталкивали идею о том, чтобы местные майнеры продавали BTC местным инвесторам, которые затем могли бы использовать их для оплаты товаров от глобальных партнеров.
As the BRICS Summit Kicks Off, Top Lawmakes Are Pushing the Idea that Russian Miners Could Sell Their #Bitcoin to International Buyers, Who Would Use BTC and Other Crypto to Pay for Imports, Effectively Bypassing Western Sanctions.
— matthew sigel, recovering CFA (@matthew_sigel) October 23, 2024
Стремление России использовать криптовалюты для международных платежей не является чем-то новым. С начала конфликта на Украине на Россию было наложено более 15 000 санкций, и она обогнала Иран, став самой подверженной санкциям страной. Это задушило местные финансовые и платежные системы, ограничив возможности российских компаний торговать с мировыми аналогами.
В ответ на это президент Владимир Путин обратился к системам, которые гораздо сложнее контролировать, и криптовалюты возглавили этот список. Правительство даже запустило две национальные криптобиржи для облегчения обмена криптовалюты на фиат и наоборот, а также поощряет майнинг, чтобы увеличить местные криптовалютные резервы.
Угроза БРИКС для доллара
Помимо криптовалют, БРИКС представляет собой самую большую угрозу для доллара США и его глобального доминирования. Ключевые члены коалиции имеют давние разногласия с США и с трудом справляются с весом доллара, который американское правительство продолжает использовать как инструмент для навязывания своей воли и интересов другим.
В настоящее время на девять членов БРИКС приходится 26 % мировой экономики и 45 % населения. В пересчете на ВВП это меньше, чем доля G7 в мировом ВВП, составляющая 44 %. Однако на долю G7 приходится лишь 10 % населения, что является наглядным свидетельством неравенства, позволяющего нескольким элитным государствам доминировать в мировой экономике.
БРИКС постоянно подчеркивает это и привлекает интерес все большего числа стран. Более 30 стран подали заявки на вступление в организацию, включая Турцию, восточноевропейское государство с капиталом в 900 миллиардов долларов, которое в настоящее время является союзником НАТО, возглавляемого американцами.
Последствия для доллара США огромны и могут стать началом долгожданного движения по дедолларизации. В мире, где доллар США будет свергнут, криптовалюты могут заполнить пустоту, как мы уже сообщали ранее.