- India sedang menjajaki kecenderungan positif untuk mengatur, daripada melarang Bitcoin atau kripto secara umum.
- Pengaruh negara ini juga mendorong G20 untuk menjajaki peraturan kripto.
Dalam perkembangan yang signifikan, pemerintah India telah memilih untuk pendekatan yang hati-hati namun berpikiran maju terhadap regulasi mata uang kripto, khususnya Bitcoin (BTC). Berlawanan dengan spekulasi sebelumnya, India tidak ingin memberlakukan larangan langsung terhadap mata uang digital, melainkan bersiap untuk memperkenalkan kerangka kerja regulasi yang komprehensif.
Khususnya, keputusan ini muncul pada saat mata uang digital, terutama BTC, telah mendapatkan popularitas dan perhatian yang luar biasa di India. Dengan demikian, pemerintah telah menyadari adanya kebutuhan untuk mencapai keseimbangan antara merangkul inovasi yang dibawa oleh mata uang digital dan memastikan stabilitas dan keamanan keuangan.
Motivasi Utama di Balik Kerangka Regulasi Bitcoin
Salah satu motivasi utama di balik pendekatan untuk mengatur mata uang digital ini adalah untuk memanfaatkan potensi manfaat mata uang digital bagi perekonomian India. Dengan kerangka kerja regulasi yang disusun dengan baik, pemerintah bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor, bisnis, dan perusahaan rintisan untuk berkembang di ruang kripto.
Selain itu, kerangka kerja regulasi yang diusulkan akan membahas berbagai aspek penggunaan mata uang kripto, termasuk perpajakan, perlindungan konsumen, dan pencegahan kegiatan terlarang seperti pencucian uang dan penipuan. Dengan demikian, pemerintah bermaksud untuk melindungi kepentingan investor sekaligus membatasi potensi penyalahgunaan.
Sementara itu, pendekatan regulasi ini sejalan dengan ambisi India yang lebih luas untuk merangkul teknologi blockchain, teknologi yang mendasari mata uang kripto.
Perkembangan ini, bagaimanapun, merupakan perkembangan positif bagi ekonomi kripto India karena menandai pergeseran dari bank sentral negara tersebut, Reserve Bank of India (RBI) yang telah memelihara niat untuk melarang penggunaan crypto secara nasional untuk beberapa waktu sekarang.
Kepresidenan G2O India Mengusulkan Kerangka Regulasi Crypto Global
Ingatlah bahwa bulan lalu, negara-negara Kelompok 20 (G20) di bawah kepemimpinan India mulai mempertimbangkan memperkenalkan kerangka kerja regulasi global untuk mata uang kripto. Sesuai dengan catatan kepresidenan, raksasa Asia ini berpendapat bahwa upaya yang lebih terkoordinasi terhadap aset digital akan diperlukan untuk menegakkan standar peraturan internasional.
Secara nyata, catatan kepresidenan diasumsikan signifikan karena ini adalah dokumen resmi yang menampung pendapat India tentang crypto sebelum iterasi berikutnya dalam membingkai kerangka kerja regulasi global menjadi makalah sintesis. Namun, makalah sintesis ini akan diterbitkan bersama oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan Dewan Stabilitas Keuangan (FSB).
Baru-baru ini, negara-negara G20 telah menunjukkan dukungan mereka terhadap rekomendasi yang diusulkan oleh FSB mengenai regulasi, pengawasan, dan pengawasan aset kripto. Namun, persetujuan mereka terhadap rekomendasi ini menunjukkan komitmen mereka untuk mengadaptasi kerangka kerja regulasi tradisional dengan karakteristik unik dari pasar kripto. Hal ini juga mengirimkan sinyal yang kuat kepada para pelaku pasar bahwa negara-negara G20 mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan kelangsungan dan keberlanjutan jangka panjang Bitcoin dan aset kripto.