- Les BRICS envisagent d’utiliser le yuan chinois pour les paiements pétroliers afin de réduire leur dépendance à l’égard du dollar américain.
- L’Arabie saoudite est ouverte au commerce du pétrole en yuans, bien qu’elle privilégie le maintien de la politique hors du commerce.
L’alliance BRICS, composée du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud, examine la possibilité de lancer un « pétroyuan ». Cette initiative vise à concurrencer la domination du dollar dans le commerce pétrolier mondial. La question sera discutée lors du prochain sommet des BRICS à Kazan, en Russie, afin d’envisager le règlement des transactions pétrolières en yuan plutôt qu’en dollars. L’idée a pris de l’ampleur après que l’Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, a exprimé son intérêt pour fixer le prix du pétrole en yuans. Cela représente un coup majeur pour le système des pétrodollars.
Traditionnellement, le pays vendait son pétrole en dollars américains, mais il a exprimé le souhait de diversifier son panier commercial conformément aux pratiques financières internationales actuelles. La Russie s’intéresse également au pétroyuan, car Moscou souhaite réduire l’utilisation du dollar américain et faciliter les transactions par l’intermédiaire de SWIFT.
Après avoir été exclue de SWIFT en 2022 en raison du conflit en Ukraine, la Russie explore d’autres méthodes pour les transactions financières internationales.
Un rapport de l’OMFIF met en évidence les défis liés à l’adoption du petroyuan
Si l’idée d’un pétroyuan présente des opportunités pour les nations BRICS, des défis subsistent. Un récent rapport du Forum officiel des institutions monétaires et financières (OMFIF) a identifié plusieurs défis auxquels de nombreux pays pourraient être confrontés lors de l’adoption d’un système de paiement pétrolier basé sur le yuan.
L’une des limites est que les excédents des recettes pétrolières ne peuvent être utilisés que pour acheter des biens à la Chine ou être stockés en devises étrangères. Cela signifie que les intermédiaires financiers des BRICS seraient obligés de transférer le yuan à d’autres pays qui en ont besoin.
Ce sont les banques chinoises qui bénéficieront le plus de ce système, en réalisant des bénéfices grâce à la gestion de ces excédents. D’autres institutions financières occidentales pourraient également y participer, étant donné la possibilité de faire des bénéfices sur les différences entre les prix du pétrole en dollars et en yuans. Cependant, l’adoption du pétroyuan peut entraver davantage le développement du système de paiement mondial.
Toutefois, les responsables saoudiens ont déclaré que la politique n’aurait aucun rôle à jouer. Bandar Al-khorayef, ministre saoudien de l’Industrie et des Ressources minérales, a affirmé que l’Arabie saoudite est ouverte à l’adoption de nouveaux instruments commerciaux, comme le pétroyuan.
Cependant, il a précisé que le pays ne mélangerait pas la politique avec les affaires. Parallèlement, les pays membres des BRICS envisagent de créer leur propre monnaie pour faciliter les échanges au sein de l’alliance. Selon certains rapports, cette nouvelle invention pourrait être adoptée à l’or.
L’analyse du FMI révèle que les BRICS sont plus performants que le G7
Comme le souligne Crypto News Flash, le président Poutine a récemment évoqué la création du BRICS pay, un système de paiement basé sur la blockchain. Le système est destiné à soutenir les opérations de commerce extérieur et les transactions n’impliquant pas les systèmes financiers occidentaux.
Crypto News Flash a récemment rapporté que, sur la base de l’analyse du FMI, les BRICS ont surpassé le G7 dans plusieurs métriques clés. En particulier, les BRICS sont devenus le premier producteur d’importations de pétrole.
Le groupe représente 41 % de la production mondiale de pétrole, un chiffre supérieur à celui du G7 (29 %). Les BRICS ont également la plus grande part de population dans la population mondiale, représentant 45 % de la population mondiale, alors que les pays du G7 ne représentent que 30 % de la population mondiale. En outre, les pays des BRICS représentent aujourd’hui 32 % du PIB mondial, contre 29 % pour le G7, ce qui témoigne de la croissance des pays en développement.