- El profesor Reiners hizo hincapié en la necesidad de que el Congreso aborde la brecha regulatoria en el mercado spot de criptomonedas.
- El argumento de Ripple en contra de que XRP sea un valor se alinea con el testimonio de Reiners sobre los contratos de inversión.
Stuart Alderoty, director jurídico de Ripple, ha respondido al testimonio del profesor Lee Reiners ante el Congreso, que ofreció un punto de vista esclarecedor sobre la continua disputa legal entre Ripple y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
Reiners, conocido como un defensor tanto a favor de la SEC como en contra de las criptomonedas, reconoció el reciente revés de la SEC en el caso Ripple, subrayando tres factores clave con una importancia sustancial para la industria de las criptomonedas y la trayectoria de Ripple.
Prof. @leereiners testified before Congress recently, and while there’s much to critique, even this pro-SEC/anti-crypto witness acknowledged the SEC's loss in the Ripple case, as well as:
1. A regulatory gap in the crypto spot market that only Congress can close.
2. Securities…— Stuart Alderoty (@s_alderoty) September 20, 2024
Cuestionamiento de las lagunas normativas y la descentralización en las leyes sobre criptomonedas
Para empezar, Reiners identificó una importante laguna regulatoria en el mercado al contado de criptodivisas, señalando que ni la SEC ni la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) regulan actualmente este sector. Esta observación pone de manifiesto un fallo evidente en el actual marco regulador de las criptomonedas.
Reiners cree que el Congreso debería desempeñar un papel más activo para cerrar este agujero normativo. Alderoty, de Ripple, está de acuerdo y subraya la importancia de la acción legislativa para abordar mejor el cambiante ecosistema de las criptomonedas.
Reiners cuestionó el uso de la descentralización como criterio para aplicar la legislación de valores, refiriéndose a un discurso de 2018 del exdirector de la SEC, William Hinman.
En dicho discurso, Hinman sugirió que las criptomonedas que alcanzaran un cierto grado de descentralización podrían no estar sujetas a las restricciones típicas de los valores. Esta afirmación ha generado un amplio debate en la comunidad de criptomonedas.
La posición de Reiners refleja una visión común en la industria de las criptomonedas, que sostiene que la descentralización no debería ser un factor determinante en la clasificación de un activo como valor. Además, Reiners abordó la definición de contratos de inversión, haciendo referencia al histórico caso Howey Test, que involucró transacciones con naranjales.
Según Reiners, el objeto de un contrato de inversión, como en el caso de los naranjales, no es un valor por sí mismo; se requiere la existencia de un contrato de gestión para que un bien se considere una garantía.
Esta interpretación es consistente con el argumento de Ripple de que XRP no debe ser clasificado como un valor, ya que no cumple con los requisitos necesarios para ser considerado un contrato de inversión.
El impacto del cambio de liderazgo de la SEC en la regulación de las criptomonedas
Uno de los comentarios más memorables de Reiners fue que «los presidentes de la SEC van y vienen», lo que implica que los paisajes regulatorios podrían moverse drásticamente con los cambios de liderazgo.
Esta idea sirve como recordatorio de la naturaleza transitoria de las interpretaciones reguladoras, lo que implica que el caso de Ripple puede tener consecuencias diferentes si el futuro liderazgo de la SEC adopta una nueva perspectiva sobre las criptomonedas.
Mientras la comunidad de criptomonedas sigue con interés estos acontecimientos, persiste la duda sobre el futuro de XRP, especialmente si la SEC apelará el veredicto del caso Ripple antes de la fecha límite del 7 de octubre de 2024.
Esta incertidumbre persistente está ejerciendo actualmente una presión a la baja sobre el precio de XRP, que era de 0,5843 dólares en el momento de este post, lo que representa una ligera caída del 0,55% en las últimas 24 horas.
Por otro lado, el socio de Ripple, SBI Holdings, ha hecho progresos sustanciales en la investigación de la integración de depósitos bancarios basados en tokens con monedas digitales de bancos centrales. Según un informe de CNF, SBI Holdings se ha unido al Proyecto Ágora, cuyo objetivo es examinar cómo los depósitos bancarios comerciales tokenizados podrían integrarse con CBDC mayoristas en un único libro mayor.