- NITI-Ayog, el think-tank de políticas públicas del gobierno indio, está llevando a cabo una prueba piloto para la certificación de castas mediante blockchain en Maharashtra, en colaboración con la empresa Web3 Zupple.
- Estos certificados están anclados en la blockchain del polígono POS, proporcionando autenticación instantánea a través de datos públicamente auditables.
Polygon, la plataforma de escalabilidad de Layer 2 de Ethereum, ha sido una de las redes de blockchain preferidas por las instituciones gubernamentales para desplegar proyectos complejos. Por ejemplo, NIT-Ayog, el principal grupo de expertos en políticas públicas del Gobierno de la India, ha anunciado que llevará a cabo una prueba piloto para la certificación de castas mediante blockchain en Maharashtra.
Esto sucederá en asociación con una empresa Web3 Zupple, que ya está trabajando en un proyecto modelo en el sector social. Polygon Labs hizo el anuncio oficial señalando:
Es la primera vez que un grupo de expertos del gobierno indio reconoce y recomienda el uso de la blockchain pública en la gobernanza electrónica. El proyecto fue seleccionado por su uso innovador de la tecnología blockchain para mejorar la eficiencia y la transparencia de los servicios gubernamentales.
Niti-Aayog has declared a Maharashtra blockchain caste certification pilot, in association w/ @0xZupple, a model project in the social sector.
⚖️ This is the first time an Indian gov. think tank has recognized & recommended the use of public blockchain in E-governance#onPolygon
— Polygon (Labs) (@0xPolygonLabs) June 6, 2023
El gobierno de Maharashtra ya ha estado trabajando en la emisión de un total de 65.000 certificados de casta en la red blockchain. El informe del NITI-Ayog señala que actualmente se están incluyendo 65.000 certificados de casta, con un plan para ampliarlo pronto a toda la población elegible en la subdivisión.
Este proyecto representa un paso progresivo hacia la adopción de tecnologías Web 3.0 y blockchain en los sistemas de gobernanza. El éxito del proyecto demuestra que los registros de los ciudadanos pueden basarse en datos indiscutibles y verificables criptográficamente almacenados en la blockchain, en lugar de en archivos gubernamentales tradicionales o repositorios centralizados en la nube.
Aprovechamiento de la potencia de la blockchain PoS de Polygon
Utilizando la naturaleza segura y a prueba de manipulaciones de la tecnología blockchain, la administración del distrito de Gadchiroli ha introducido un programa para emitir certificados de casta. Estos certificados están anclados en la blockchain PoS de Polygon, proporcionando así autenticación instantánea a través de datos públicamente auditables almacenados en la cadena. El proyecto piloto en la subdivisión de Etapalli se centra en atender a la población de las tribus registradas, incluidos grupos tribales vulnerables como los madia y los gond.
El sistema blockchain consta de dos partes principales: la aplicación de emisión y la aplicación de verificación. La administración del distrito gestiona la solicitud de expedición, que toma como entrada el certificado de casta del portal MahaOnline. A partir de los datos del certificado, como el nombre, la aldea y la casta, la aplicación de emisión crea un código único llamado hash. Este hash se carga en la blockchain y se genera un código QR que se añade al certificado de casta original. Posteriormente, los centros de servicios se encargan de distribuir los certificados de casta basados en la blockchain.
La aplicación de verificación, alojada en el sitio web de la administración del distrito de Gadchiroli, permite a cualquiera comprobar si un certificado de casta es auténtico. Basta con escanear el código QR del certificado. El sistema ignora los códigos QR manipulados, por lo que solo responde a los válidos. Si un código QR válido aparece en un certificado falso, el verificador notará una falta de correspondencia entre los datos que aparecen en el portal de verificación y el certificado falsificado.
Tampoco es la primera vez que un gobierno estatal indio aprovecha el poder de blockchain. El mes pasado, el gobierno de Karnataka implantó un sistema de certificación basado en blockchain utilizando LegitDoc. En este caso, la aplicación estaba destinada al sector educativo para evitar la manipulación y la emisión falsa de certificados.