- El Banco de Reserva de la India inicia un proyecto piloto de CBDC en el mercado de dinero a la vista de la India, en el que participan nueve grandes bancos.
- El banco central también lanzó una CBDC minorista llamada e-rupee, con 16,39 millones de rupias en circulación.
El Banco de la Reserva de la India (RBI) ha dado recientemente un paso importante en la exploración de la moneda digital del banco central (CBDC) al iniciar un programa piloto en el mercado de dinero a la vista. Esta medida subraya el compromiso del RBI de investigar las posibles aplicaciones de la moneda digital en el panorama financiero de la India.
Despega el programa piloto de CBDC al por mayor
Recientemente, fuentes cercanas al asunto han revelado que el Banco de Reserva de la India ha puesto en marcha un programa piloto de CBDC al por mayor en el mercado de dinero a la vista. El objetivo es facilitar las transacciones interbancarias de préstamos y empréstitos a corto plazo, a menudo de un solo día, con tipos determinados por la dinámica del mercado.
Nueve bancos importantes, entre ellos el State Bank of India, el Bank of Baroda, el Union Bank of India, el HDFC Bank, el ICICI Bank, el Kotak Mahindra Bank, el Yes Bank, el IDFC First Bank y el HSBC, han unido sus fuerzas al RBI en este proyecto piloto de CBDC mayorista. Vale la pena señalar que estos mismos bancos formaron parte de un programa piloto anterior que involucraba valores del gobierno, lanzado el 1 de noviembre de 2022, para liquidar transacciones del mercado secundario.
Cronología y opiniones de funcionarios del RBI
Ajay Kumar Choudhary, director ejecutivo del RBI, reveló en la Cumbre de Líderes del G20 en Nueva Delhi que el banco central planeaba introducir la versión mayorista de su CBDC, la Rupia Digital-Mayorista, en el mercado de dinero a la vista para octubre. Choudhary subrayó la importancia de realizar pruebas exhaustivas antes de la introducción y expresó el compromiso del Banco de Reserva de la India de garantizar una transición fluida a la moneda digital.
Anteriormente, el 6 de septiembre, el gobernador del RBI, Shaktikanta Das, en su intervención en el Global Fintech Fest 2023, esbozó el enfoque del banco central sobre la CBDC. Subrayó la necesidad de una introducción no disruptiva y mencionó una estrategia de implantación calibrada y por fases. Este enfoque prudente refleja el compromiso del Banco de Reserva de la India con el mantenimiento de la estabilidad en el ecosistema financiero.
Un paso hacia la transformación digital
La introducción de la CBDC en la India fue anunciada en el Presupuesto de la Unión 2022-23 por la ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman. Posteriormente, se introdujeron las modificaciones necesarias en la sección pertinente de la Ley del Banco de Reserva de la India de 1934 con la aprobación del Proyecto de Ley de Finanzas de 2022. Estos cambios legislativos allanaron el camino para las ambiciosas iniciativas del banco central en materia de moneda digital.
Además del proyecto piloto de CBDC al por mayor, el RBI también ha puesto en marcha un proyecto piloto para la versión minorista de CBDC, conocida como e-rupee. Esta moneda digital se emite como tokens digitales de curso legal y está disponible en denominaciones equivalentes a las del papel moneda y las monedas tradicionales. Los intermediarios financieros, como los bancos, distribuyen la e-rupee, y los bancos participantes ofrecen monederos digitales para realizar transacciones cómodamente.
Tendencias de uso y adopción
A finales del ejercicio fiscal 2022-23, la rupia electrónica, que abarcaba la circulación mayorista y minorista, ascendía a 16,39 millones de rupias. En particular, las denominaciones más circuladas de la rupia electrónica fueron 500 rupias, seguidas de 200 y 100 rupias, según datos del Manual de Estadísticas sobre la Economía India 2022-23 del Banco de la Reserva de la India.
El vicegobernador del RBI, T. Rabi Sankar, arrojó luz sobre el progreso de la prueba piloto de CBDC minorista. Sankar reveló que se estaban realizando unas 15.000 transacciones diarias, lo que indica un creciente interés y adopción de la rupia electrónica. Subrayó la necesidad de ampliar esta adopción, fijando un objetivo de un millón de transacciones diarias.