- Rusia y China han tomado la decisión de utilizar el oro como base de un sistema monetario internacional alternativo.
- Es probable que tres posibles nuevos países se unan a la Alianza BRICS durante la próxima cumbre de agosto.
Tras extensos debates en torno a diferentes combinaciones de divisas y materias primas, parece que un consorcio liderado por Rusia y China ha tomado la decisión de utilizar el oro como base de un sistema monetario internacional alternativo propuesto, distinto del dólar estadounidense y el euro. Según información reciente de Russia Today, el próximo encuentro de líderes de Brasil, Rusia, India y China en agosto podría suponer el anuncio oficial de esta nueva iniciativa.
Casos de alteraciones monetarias: Una perspectiva histórica
Este escenario se asemeja a la histórica conferencia de Bretton Woods celebrada en 1944. Tras el tumultuoso periodo de fluctuación de las monedas durante la Gran Depresión, la comunidad internacional estableció un nuevo marco para un sistema monetario internacional basado en el oro. El elemento central de este acuerdo consistía en vincular el dólar estadounidense al oro a un tipo fijo de 35 dólares por onza.
Este sistema permaneció intacto desde 1933, proporcionando una base estable para veinte años de estabilidad económica, paz y tipos de cambio fijos. Lamentablemente, esta era concluyó cuando el dólar estadounidense se desprendió de su respaldo en oro en 1971, marcando el fin del sistema de Bretton Woods.
Desde entonces, numerosos gobiernos se han esforzado por restablecer un marco internacional centrado en el oro. En 2019, el Primer Ministro de Malasia, Mahathir Mohammad, propuso una moneda panasiática vinculada al oro.
En 2009, Muammar Gaddafi, de Libia, presentó un plan para una moneda panafricana conocida como dinar de oro, inspirándose en las históricas monedas de dinar de oro utilizadas durante el reinado de los califatos árabes en el norte de África. Sin embargo, los tumultuosos acontecimientos ocurridos en Libia en 2011 frenaron bruscamente estas aspiraciones.
Posibles nuevos miembros de la alianza BRICS
La Alianza BRICS tiene una apretada agenda por delante en el próximo mes. En la primera semana de agosto se celebrará la cumbre anual de los BRICS, que abarcará una amplia gama de temas de deliberación. Entre ellos, la introducción de una nueva moneda, el actual conflicto de Rusia en Ucrania y la posibilidad de expansión.
Numerosas naciones de todo el mundo han presentado solicitudes de adhesión a la Alianza BRICS, mientras que otras han expresado su interés en participar o convertirse en miembros del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS.
Perspectivas de expansión del BRICS+ con Argentina, Irán y los EAU
Es probable que tres nuevos países se unan a la Alianza BRICS durante la próxima cumbre de agosto. Se trata de Argentina, Irán y Emiratos Árabes Unidos.
Argentina ha realizado notables progresos en su intento de convertirse en miembro de los BRICS. Un aspecto clave de su empeño es avanzar en la desdolarización como demuestra su decisión de abandonar el dólar estadounidense en favor del yuan chino. Informes recientes sugieren que el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) ha informado a Argentina de que la votación sobre su inclusión en el banco tendrá lugar en agosto.
Dadas las circunstancias, Argentina es un firme candidato a unirse a Brasil como uno de los dos países sudamericanos de la alianza BRICS. Según un informe de Al-Monitor publicado recientemente, Irán participó en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los BRICS celebrada en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
Esta presencia indica que Irán ha comenzado a tomar medidas para convertirse en miembro del BRICS, incluida la presentación de una solicitud oficial. En particular, el embajador chino en Irán, Chang Hua, expresó el respaldo de China a la inclusión de Irán en el bloque BRICS. En consecuencia, Irán ya ha establecido una presencia en la alianza BRICS, con perspectivas potenciales de un mayor compromiso.
La incorporación de los EAU al BRICS refuerza la capacidad económica de la alianza, proporcionándole los medios para desafiar el dominio del Dólar estadounidense. Con su economía robusta y diversificada, los EAU ejercen una influencia significativa como actor clave en la región del Golfo. Sus pilares económicos incluyen sectores como el petróleo y el gas, las finanzas, el comercio, el turismo y la logística.
Dada su sólida posición, los EAU se perfilan como un candidato muy favorable para incorporarse al BRICS+ en caso de una posible ampliación en agosto, junto con Irán y Argentina.