- Ripple arbeitet mit zahlreichen Ländern an der Entwicklung von CBDC-Projekten, für die eine zunehmende Nachfrage besteht.
- Indien, die nach Bruttoinlandsprodukt drittgrößte Volkswirtschaft, hat ebenfalls ein CBDC-Projekt, und interne Vorschläge mehren sich, dass man die Technologie von Ripple nutzen sollte.
Ripple erhält durch die jüngste Entwicklung von CBDCs große Aufmerksamkeit. Wie Ripple durch bereits erfolgreiche Projekte bewiesen hat, ist seine Technologie bestens zur Entwicklung von CBDCs geeignet. Jüngste Berichte deuten darauf hin, dass auch Indien die Ripple-Technologie nutzen wird. Das wäre ein großer Erfolg für das Unternehmen, denn Indien ist die am schnellsten wachsende Wirtschaft der Welt ist – und hat auch die am schnellsten wachsende Bevölkerung, deren Größe bald die von China übertreffen wird.
Ripple bietet eine vollständige Plattform, die auf einem privaten Ledger für Zentralbanken aufgebaut ist, um CBDCs zu prägen, zu verwalten, zu handeln – und bei Bedarf zu vernichten. In den letzten Jahren hat Ripple mit fast 20 Zentralbanken über CBDCs diskutiert. Zu denjenigen, die die Ledger-Technologie bereits testen oder nutzen, gehört die Zentralbank von Bhutan, die Royal Monetary Authority (RMA).
Indien braucht Ripple für seine CBDC-Einführung
Indien hat kürzlich ein Pilotprojekt zur Verwendung von CBDCs für den Einzel- und Großhandel gestartet. Als schnell wachsende Volkswirtschaft, die ihr Finanzsystem dringend reformieren muss, hat die Zentralbank des Landes, die Reserve Bank of India (RBI), einen ehrgeizigen Plan, um schnell eine Million CBDC-Nutzer zu erreichen. Nach Ansicht der Regierung wird die CBDC, die auch als „digitale Rupie“ bezeichnet wird, zahlreiche Vorteile wie finanzielle Eingliederung und verbesserte Zahlungssysteme bringen.
Die Infrastruktur zur Einführung ist rar, weshalb die meisten Regierungen bereits etablierte und ausgereifte Projekte in Betracht gezogen haben, von denen keines besser ist, als das von Ripple angebotene. Damit Indien sein ehrgeiziges Ziel erreichen kann, spekulieren viele darauf, dass die indische Zentralbank die Ripple-Technologie nutzen wird.
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— Digital PerspectivesPermaBull🪝 (@DigPerspectives) April 6, 2023
Wenn Ripple mit der indischen Regierung zusammenarbeitet, wird dies den Nutzen von XRP steigern und seinen langfristigen Erfolg garantieren. Darüber hinaus wird die Zusammenarbeit mit einer der größten Volkswirtschaften die Technologie von Ripple validieren und weitere Länder dazu bringen, die Technologie zu erforschen und zu testen.
Obwohl die Einführung von Ledger-Technologien für die Entwicklung von CBDCs ein Schritt in die richtige Richtung ist, ist es kein Geheimnis, dass CBDCs im Hinblick auf die finanzielle Privatsphäre sehr gefährlich sind. Analysten haben argumentiert, dass CBDCs den Regierungen eine beispiellose Kontrolle über die Verwendung des Geldes ihrer Bürger bieten werden.
Dagegen bieten Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum bereits die Vorteile, die CBDCs bieten, allerdings ohne den Einfluss der Regierung oder der Zentralbanken.
In den Vereinigten Staaten haben der Gouverneur von Florida, Ron Desantis, und der Senator von Texas, Ted Cruz, CBDCs in ihren Bundesstaaten bereits abgelehnt, wobei Desantis sie als „Big Brother’s Digital Dollar“ bezeichnete
Die Zukunft von Ripple ist nach wie vor ungewiss, da das Fintech-Unternehmen immer noch in einen Rechtsstreit mit der US-Börsenaufsicht SEC über die angeblich illegale Ausgabe von Wertpapieren in Form von XRP-Token verwickelt ist. Das hat das Unternehmen zwar nicht davon abgehalten, neue Partnerschaften einzugehen, aber es hat die meisten potenziellen Partner davon abgehalten, mit seiner Technologie zu arbeiten. XRP-Enthusiasten und die Führungskräfte von Ripple sind jedoch fest davon überzeugt, dass Ripple als Sieger aus dem Prozess hervorgehen wird, und das Verhalten des Gerichts deutet darauf hin, dass sich der Fall einem Ende nähert – zugunsten von Ripple.