- Shark-Tank Investor Kevin O´Leary äußert in einem aktuellen Interview seine Besorgnis über die Krypto-Regulierung in den USA.
- O´Leary unterstützt einen Vorschlag zur Sicherung von Gehaltskonten in regionalen Banken, um finanzielle Stabilität zu gewährleisten und Arbeitsplätze zu schützen.
Kevin O´Leary, prominenter „Shark Tank“-Investor und Vorsitzender von O´Leary Ventures, teilte kürzlich seine Sichtweise zu den möglichen Auswirkungen eines Government Shutdown mit. In der Fox Business-Show Varney & Co sagte er, ein Shutdown der Regierung, der ohnehin innerhalb von zehn Tagen beendet wäret, sei für Anleger überhaupt nicht von Belang.
Er räumte zwar die damit verbundenen politischen Folgen ein, betonte aber den Unterschied zwischen einem Government Shutdown und einem Schuldenausfall. O´Leary ist der Ansicht, dass diese Ereignisse den Politikern mehr schaden als den Märkten, und verweist auf die Unzulänglichkeit der Politik in Bezug auf eine effektive Regierungsführung.
In der Nacht zum Sonntag hatte hatte der Senat einen drohenden Government Shutdown verhindert, indem er nur wenige Stunden vor Schließung der Bundesbehörden ein Gesetz zur vorübergehenden Finanzierung verabschiedete. Das Gesetz HR 5860 räumt nun eine verlängerte Frist von 45 Tagen ein, um die Haushaltspläne fertigzustellen und durch den Senat zu bringen. Bemerkenswert ist, dass zusätzliche Finanzhilfen für die anhaltenden Spannungen zwischen der Ukraine und Russland nicht vorgesehen sind.
USA fallen zurück bei der Krypto-Regulierung – Abu Dhabi macht vor, wie es gehen kann
Mit Blick auf die Regulierung digitaler Währungen äußerte O´Leary Bedenken hinsichtlich der derzeitigen Haltung der USA. Er erinnerte sich an eine kürzlich stattgefundene Anhörung zu digitalen Währungen, bei der der SEC-Vorsitzende Gary Gensler mit zunehmender Kritik konfrontiert wurde. O´Leary malte ein anschauliches Bild und verglich die Sitzung damit, dass Gensler „wie ein Huhn gegrillt wurde“ Der Kern der Sorge des Investors liegt in Genslers Regulierungsansatz, der nach Ansicht von O´Leary die Spitzenposition des Landes bei der Krypto-Innovation bedroht.
In einer sesationellen Enthüllung gabe O´Leary die Pläne Abu Dhabis bekannt, eine neue digitale Währungsbörse mit der Bezeichnung M2 ins Leben zu rufen. Dieses mit beträchtlichen Mitteln ausgestattete Projekt verspricht Compliance und Transparenz und soll unter anderem die Kryptobörse Binance ablösen, die mit erheblichen Problemen der Regulierung – nicht nur in den USA – konfrontiert ist. Die Eröffnung der starken Konkurrenzbörse M2 könnte der Beginn einer Verlagerung des Epizentrums der Krypto-Innovation weg von den USA sein und wirft ein weiteres Schlaglicht auf die regulatorischen Herausforderungen, denen Unternehmen wie Binance genüberstehen.
Virtual Assets Trading platform, @M2Exchange, has been granted an FSP from #ADGM #FSRA, allowing #M2 to operate a dynamic multilateral trading facility and provide secure custody services for #virtual_assets to #UAE residents, catering to both institutional and retail clients.… pic.twitter.com/JuYjnsbvPY
— Abu Dhabi Global Market (@ADGlobalMarket) August 16, 2023
Die Debatte wird durch zwei kryptobezogene Gesetzesvorschläge bereichert, die sich durch die Korridore des Kongresses bewegen. Ihr Fortschritt wird jedoch behindert durch den SEC-Chef Gensler. Das führt zu spürbarer Frustration unter den Abgeordneten und entfacht Gespräche über die mögliche Abwanderung von Innovationszentren in Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate.
Krise bei Gewerbe-Immobilien
Im Zusammenhang mit der Komplexität der gewerblichen Immobilienlandschaft schlug O´Leary Alarm wegen der bevorstehenden Herausforderungen, insbesondere für regionale Banken. Das Problem dreht sich, wie er ausführte, um die Refinanzierung von Gebäuden. Ursprünglich zu niedrigeren Zinssätzen finanziert, sehen sich diese Einrichtungen nun mit der beängstigenden Aussicht konfrontiert, zu Zinssätzen refinanzieren zu müssen, die fast das Dreifache des ursprünglichen Prozentsatzes betragen. Dieses Dilemma belastet die Kreditbücher der regionalen Banken und kann in der Folge auf die kleinen Unternehmen übergreifen.
Um der drohenden Gefahr zu begegnen, setzte sich O´Leary für einen Plan von Senator Hagerty ein. Der Vorschlag, der weit davon entfernt ist, ein Rettungspaket zu sein, zielt darauf ab, die Gehaltskonten gefährdeter Banken abzusichern und eine Deckung von bis zu 100 Millionen Dollar für 24 Monate zu gewährleisten. Das übergeordnete Ziel ist dabei die Erhaltung amerikanischer Arbeitsplätze.
O´Learys Einblicke aus der Hauptstadt
Zum Abschluss seines Kommentars betonte O´Leary den Wert seiner monatlichen Besuche in Washington. Er plädiert für einen praktischen Ansatz und vertritt die Ansicht, dass echte Veränderungen durch direkte Interaktionen mit politischen Entscheidungsträgern und ihren Helfern entstehen. Er wies darauf hin, dass der Rückgriff auf passive Kanäle für die politische Einflussnahme im Großen und Ganzen nicht ausreiche.