- Mit ihrer kommenden Erweiterung werden die BRICS-Staaten mehr als ein Drittel der Weltwirtschaft repräsentieren.
- Die Gruppe wird sechs neue Mitglieder aufnehmen: Saudi-Arabien, Argentinien, die VAE, Ägypten, Iran und Äthiopien.
In den letzten Jahren ist die BRICS-Gruppe immer stärker geworden, ihre Wirtschaftsleistung macht inzwischen mehr als ein Drittel der Weltwirtschaft aus, und es besteht das Potenzial einer Erhöhung dieses Anteils in den kommenden Jahren.
Diese zunehmende Stärke der Gruppe ermöglicht einen größeren Einfluss auf die Weltwirtschaft, insbesondere im Hinblick auf Exporte wie Erdöl und Erdgas. Folglich könnten die BRICS schließlich eine größere Kontrolle über die Ölexporte in westliche Länder erlangen und die Befugnis haben, zu entscheiden, ob sie weiterhin den US-Dollar für den Handel verwenden oder sich für eine neue oder einheimische Währung entscheiden.
Dem Bündnis gehören 3,6 Milliarden Menschen an, was etwa 45% der Weltbevölkerung entspricht. Innerhalb der Gruppe beherrschen sie über 30% der Weltwirtschaft und sind mit 42% des Anteils an den Ölmärkten dominant vertreten. Das gesamte BIP dieser Länder beläuft sich derzeit auf 31,75 Billionen US-Dollar und übertrifft damit das der USA mit 25,5 Billionen Dollar – Stand September 2023 – bei weitem.
Könnte die BRICS-Gruppe die Dominanz des Westens beenden?
Nach Schätzungen von Bloomberg könnte das BIP der erweiterten BRICS-Allianz bis zum Jahr 2050 bis zu 50 % der Weltwirtschaft ausmachen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die kommenden Jahrzehnte das Potenzial haben, die Finanzlandschaft neu zu gestalten und viel von dem Einfluss der westlichen Welt in den Osten zu verlagern. Dieser Wandel könnte besonders den Entwicklungs- und Schwellenländern ermöglichen, in bilateralen Beziehungen einen größeren Einfluss auszuüben als ihre Partner.
Obwohl im Vorfeld des Gipfels mehrfach über eine BRICS-Währung gesprochen wurde, spielt das Thema zurzeit kaum eine Rolle. China, Russland und Indien scheinen nicht gewillt zu sein, die Hoheit über ihre jeweiligen Währungen abzugeben – im Gegensatz zu mehreren den EU-Kernländern, seinerzeit den Euro eingeführt und die Europäische Zentralbank (EZB) gegründet haben.
Indiens Außenminister Subrahmanyam Jaishankar hat den Gedanken bereits zurückgewiesen und erklärt, dass es „keine Idee einer BRICS-Währung gibt“. Der russische Präsident Putin hat sich zwar weniger deutlich geäußert, aber auch er hat das Konzept nicht offen befürwortet. China könnte sich mit dem Gedanken anfreunden, aber vor allem wegen seines beträchtlichen wirtschaftlichen und finanziellen Einflusses, der eine gemeinsame Währung zu einer Erweiterung des Yuan machen könnte.
Andererseits ist die Einführung digitaler Vermögenswerte durch die BRICS-Staaten angesichts ihrer Volatilität eher unwahrscheinlich. Indien und China – die beiden führenden Volkswirtschaften der BRICS-Staaten – haben sich offen gegen die Verwendung digitaler Währungen ausgesprochen.