- Der IWF räumt ein, dass sich die Zusammensetzung der Währungen nur langsam entwickelt, hat aber noch keinen konkreten Vorschlag für eine gemeinsame BRICS-Währung erhalten.
- Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate unterzeichnen eine Vereinbarung, den Handel in indischen Rupien abzuwickeln, was den Schwerpunkt auf die Stärkung der lokalen Währungen legt.
IWF antwortet auf BRICS-Währungsvorschlag
Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat keinen konkreten Vorschlag für eine gemeinsame BRICS-Währung erhalten. Während bei der Währungszusammensetzung und den Währungsreserven langsame Tendenzen zu beobachten sind, erklärt der IWF, dass Entscheidungen über Handelswährungen von den teilnehmenden Ländern getroffen werden.
Indien und die VAE fördern die wirtschaftliche Zusammenarbeit
Während eines Besuchs des indischen Premierministers Narendra Modi in den VAE kam es zu einer bedeutenden Entwicklung im bilateralen Handel. Die VAE unterzeichneten eine Vereinbarung mit Indien, den Handel in indischen Rupien statt in US-Dollar abzuwickeln. Dieser Schritt spiegelt die zunehmende Konzentration auf die Stärkung der lokalen Währungen und die Verringerung der Abhängigkeit vom US-Dollar bei Handelstransaktionen wider.
🇦🇪 Die VAE unterzeichnen eine Vereinbarung mit Indien, den Handel in indischen Rupien statt in US-Dollar abzuwickeln. Diese Entscheidung unterstreicht den zunehmenden Fokus auf die Stärkung lokaler Währungen und die Verringerung der Abhängigkeit vom US-Dollar im bilateralen Handel. #IndiaUAETrade #StrengtheningLocalCurrencies
🇦🇪 UAE signs deal with India to settle trade in Indian rupees instead of US dollars. pic.twitter.com/Y2ezwx7Vtk
— Watcher.Guru (@WatcherGuru) July 17, 2023
Indien-UAE MoUs für grenzüberschreitende Transaktionen und Zahlungssysteme
Um grenzüberschreitende Transaktionen und die Zusammenarbeit zu verbessern, haben die Reserve Bank of India (RBI) und die Central Bank of UAE (CBUAE) zwei Memorandums of Understanding (MoUs) unterzeichnet.
- Rahmenwerk für das Local Currency Settlement System (LCSS): Die erste Absichtserklärung zielt darauf ab, einen Rahmen für ein lokales Währungsabrechnungssystem (Local Currency Settlement System, LCSS) zu schaffen, das Transaktionen in der indischen Rupie (INR) und dem VAE-Dirham (AED) erleichtert. Dieses System deckt Leistungsbilanz- und zulässige Kapitalkontotransaktionen ab, fördert Investitionen, Überweisungen und die Entwicklung eines INR-AED-Devisenmarktes.
- Zusammenarbeit bei Zahlungsverkehrs- und Nachrichtensystemen: Das zweite MoU konzentriert sich auf die Zusammenarbeit zwischen den schnellen Zahlungssystemen (Fast Payment Systems, FPS) beider Länder, nämlich Indiens Unified Payments Interface (UPI) und der Instant Payment Platform (IPP) der VAE. Darüber hinaus wird in der Absichtserklärung die Verknüpfung ihrer jeweiligen Kartenschalter (RuPay-Switch und UAESWITCH) und Nachrichtensysteme (Structured Financial Messaging System von Indien und das Nachrichtensystem der VAE) untersucht. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, schnelle, bequeme, sichere und kostengünstige grenzüberschreitende Geldtransfers, die gegenseitige Akzeptanz inländischer Karten und bilaterale Finanznachrichten zu ermöglichen.
Förderung von stärkeren lokalen Währungen und Wirtschaftswachstum
Die zwischen der RBI und der CBUAE unterzeichneten Vereinbarungen spiegeln das Engagement Indiens und der VAE wider, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu stärken und die Verwendung lokaler Währungen bei grenzüberschreitenden Transaktionen zu fördern. Die Abwicklung des Handels in indischen Rupien fördert die Stärkung der lokalen Währungen, verringert die Abhängigkeit vom US-Dollar und optimiert die Transaktionskosten und Abwicklungszeiten. Es wird erwartet, dass diese Initiativen das Wirtschaftswachstum, die Investitionen und die Geldüberweisungen zwischen den beiden Ländern fördern werden.